उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्कूली परिवहन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 6000 रुपये का यात्रा भत्ता देने की योजना की घोषणा की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए, इच्छुक विद्यार्थियों को संबंधित जिले में प्रोफार्मा भरकर जमा करना होगा। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्हें स्कूल आने-जाने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, यह आर्थिक मदद उन परिवारों को सहारा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है जिनके पास उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन कमजोर हैं। इस पहल से छात्रों की पढ़ाई में सुधार होगा और वे बिना किसी आर्थिक दबाव के शिक्षा का लाभ उठाएं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के छह जिलों और विन्ध्य के एक जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 24,000 छात्रों को यात्रा भत्ता प्रदान करने की योजना बनाई है। यह भत्ता उन छात्रों के लिए है, जिनका निवास उनके विद्यालय से पांच किलोमीटर या उससे अधिक दूर है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई कर रहे छात्र वार्षिक 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त करें।
इस योजना के अंतर्गत पीएम श्री योजना में शामिल 146 राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को भी लाभ होगा। विभाग ने इसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र से लागू करने की योजना बनाई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिले। योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें नियमित विद्यालय आने के लिए भी प्रेरित करना है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया है, जिसके माध्यम से छात्र इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रोफार्मा में यह दर्शाना होगा कि उनके घर के पास पांच किलोमीटर के भीतर कोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं है। भर्तियाँ कराने की प्रक्रिया ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान और विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य के माध्यम से सत्यापन के बाद संपन्न की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य पार्षदों द्वारा जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा।
सत्यापन उपरांत, धनराशि सीधे बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से दूर-दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों के लिए राहत देने वाली मानी जा रही है, जिससे उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। साथ ही, इससे छात्रों की उपस्थिति में सुधार होगा और ड्रॉपआउट दर भी कम होने की संभावनाएं हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लाभान्वित छात्रों की उपस्थिति नियमित रहे, जिससे छात्रों की शिक्षा के प्रति समर्पण को बढ़ावा मिलेगा।
इस प्रकार, यह योजना न केवल छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके लिए विद्यालय आने को एक अनिवार्यता बनाकर उनकी शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास भी करेगी।