PSU Employee Good News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक सकारात्मक खबर आई है जिसमें सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (डीए) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के तहत, कर्मचारियों के वेतन में ₹17,000 तक की वृद्धि की गई है। इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारना है। यह निर्णय उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पर सीधा असर डालेगा जो अपनी मेहनत से देश की सेवा कर रहे हैं। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई दर बढ़ती जा रही है। इस घोषणा से कर्मचारियों में उत्साह और संतोष का माहौल है। आइये जाने किन केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में ₹17000 की बढ़ोतरी होगी पूरी जानकारी लेख में दी जा रही है।
सावन के पहले दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसमें खासकर PSU (Public Sector Undertakings) में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बेहतरीन बढ़ोतरी की गई है। अब Mahangai bhatta बढ़कर 758 फीसदी हो गया है, जो ऐसे समय में आया है जब महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है।
इस बढ़ोतरी की जानकारी केंद्रीय सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. पीके सिन्हा द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए लागू की गई है जो 1987 और 1992 के IDA (Industrial Dearness Allowance) वेतनमान पर कार्यरत हैं। इसका लाभ बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को मिलेगा। सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने इस संदर्भ में 9 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया है, और नई दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गई है।
महंगाई भत्ते की नई दरें इस प्रकार हैं:
- 3500 रुपये बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों को 758.3% महंगाई भत्ता प्राप्त होगा, जो न्यूनतम 16,668 रुपये तक पहुंच जाएगा।
- 3500 से 6500 रुपये तक बेसिक पे पर काम करने वालों को 568.7% का DA मिलेगा, या न्यूनतम 26,541 रुपये।
- 6500 से 9500 रुपये तक के वेतन पर 455.0% भत्ते के हकदार होंगे, जो न्यूनतम 36,966 रुपये बनता है।
- 9500 रुपये से ऊपर के वेतन पर कर्मचारियों को 379.1% का महंगाई भत्ता मिलेगा, अर्थात न्यूनतम 43,225 रुपये।
डॉ. सिन्हा ने स्पष्ट किया कि पुराने न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम (1987 स्केल) के अनुसार, 19 अंकों की बढ़ोतरी के आधार पर 2 रुपये प्रति अंक के हिसाब से कुल 38 रुपये का महंगाई भत्ता बनेगा। वहीं, AICPI के 9433 के आधार पर इन अधिकारियों को कुल 17,456 रुपये प्रति माह DA मिल सकता है।
सरकार ने इसके साथ ही सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ CPSEs को इस आदेश की जानकारी सुनिश्चित करें और आवश्यक कार्रवाई करें। अगर महंगाई भत्ते की राशि 50 पैसे या उससे अधिक होती है, तो इसे राउंड ऑफ किया जाएगा।
यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो महंगाई के इस दौर में अपने जीवनस्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।